Budget 2024 Jobs and Education : शिक्षा और रोजगार को लेकर बजट में हुईं बड़ी घोषणाएं, जानिए युवाओं को मिलेगा कितना लाभ?

Budget 2024 Jobs and Education : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी कार्यकाल 3.0 का पहला बजट पेश किया। घोषणाओं की शुरुआत ही युवाओं को सौगातों देने से हुई। इस बजट में रोजगार और शिक्षा से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। बजट में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी 7 बड़ी घोषणाएं की गई है। इसका सीधा असर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स से लेकर नौकरी करने वाले युवाओं तक पर पड़ेगा। आइए जानते हैं बजट में रोजगार और शिक्षा से जुड़ी क्या बड़ी घोषणाएं की गई है। 

हायर स्टडी को लेकर बजट में क्या कहा गया? 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन की घोषणा की है। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों को 10 लाख तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य देश भर के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाना है, ताकि वे वित्तीय बाधाओं के बिना हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इसलिए सरकार घरेलू संस्थानों में हायर स्टडी लेने वाले छात्रों को 10 लाख रुपए  तक का लोन देगी। 

शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना बजट? 

इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र को 1.48 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। यह पिछले साल के मुकाबले अधिक है। 2023 में केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र को 1,12,898.97 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। 2023 में रिलीज किए गए फंड में स्कूली शिक्षा विभाग को 68,804.85 करोड़ मिले थे, जबकि उच्च शिक्षा विभाग को 44,094.62 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे।

जॉब ट्रेनिंग सेंटर को लेकर भी बड़ा ऐलान 

वित्त मंत्री ने बजट में देश में 1000 रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। इन केंद्रों में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि युवाओं को काबिल बनाया जा सके और वह आसानी से नौकरी प्राप्त कर सके। वित्त मंत्री ने ये भी साफ किया कि इसके तहत 25 हजार युवाओं को जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। 

ITI को किया जाएगा अपग्रेड

वित्त मंत्री ने बताया कि देश की एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण को अपग्रेड किया जाएगा। इन सभी औद्योगिक प्रशिक्षण को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। 

पहली बार रोजगार में आने वाले युवाओं को मिलेगी एक महीने की सैलरी 

बजट में ऐलान किया गया है कि संगठित क्षेत्र में आने वालों कर्मचारी को 1 महीने की सैलरी दी जाएगी जो ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे। डीबीटी के जरिए एक महीने की सैलरी जो कि 15000 रुपये हैं उसे तीन किश्तों में दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1 लाख रुपये तक की सैलेरी की लिमिट रखी गई है। सरकार का कहना है कि इस योजना से करीब 2.10 लाख युवाओं को फायदा होगा। 

मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार को लेकर क्या कहा गया? 

मैनुफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोजगार देने और पाने वालों को सरकार ने इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। इसके तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों उनके EPFO में योगदान के अनुसार रोजगार के पहले 4 साल में इंसेंटिव दिया जाएगा। बता दें कि नियोक्ताओं को उनके हर नए कर्मचारी के लिए उनके ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए दो साल तक हर महीने 3 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत मिलेगा ये लाभ 

वित्त मंत्री ने बताया कि अगर आप देश के टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो आपको भारत सरकार की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत एक साल तक हर महीने 5 हजार रुपये का स्टाइपेंड देगी।

बिहार में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज

वैसे तो बजट में बिहार को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। इनमें से एक राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर भी हैं। इसका सीधा फायदा बिहार के छात्रों को मिलेगा। इसके साथ ही नई नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए भी रकम आवंटित की गई है।