Congress Manifesto 2024: 5 न्याय, 25 गारंटियों के साथ जारी हुआ ‘न्याय पत्र’, जातिगत जनगणना से लेकर कर्जमाफी के बड़े वादे
Congress Manifesto 2024: आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में इसे सबके सामने जारी किया गया। इस बार के मेनिफेस्टो को कांग्रेस ने ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। न्याय पत्र में कांग्रेस ने जनता को लुभाने के लिए जातिगत जनगणना से लेकर कर्जमाफी तक के कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस की तरफ जारी किए गए इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो जाती है तो वो ये सभी वादे पूरे करेगी। मुख्य तौर पर कांग्रेस का न्याय पत्र युवा न्याय 'गारंटी', नारी न्याय 'गारंटी', किसान न्याय 'गारंटी', श्रमिक न्याय 'गारंटी' और हिस्सेदारी न्याय 'गारंटी' पर आधारित दिखाई दे रहा है।
‘न्याय पत्र’ के बड़े वादे
- कांग्रेस जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना करवाएगी. आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का लाभ देगी।
- SC,ST और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी और उनको पूरा हक दिया जाएगा
- महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाएगा।
- एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
- वरिष्ठ नागरिकों, विडोज और विकलांग पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए महीना किया जाएगा
- गरीब परिवार के लिए महालक्ष्मी योजना शुरूआत की जाएगी, जहां उन्हें बिना किसी शर्त के सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना बहाल करेंगे और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएंगे।
- कांग्रेस 25 साल से कम उम्र के हर एक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग ने के लिए नए राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की गारंटी देती है। प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष 1 लाख मिलेंगे।
- नौकरी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों पर फैसला देने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें उपलब्ध कराएंगे और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा।
- सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क खत्म किया जाएगा।
- 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों के लिए प्रति माह 10,000 की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।
- हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सभी रिक्तियां तीन साल के भीतर पूरी की जाएंगी।
- आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा कार्यकर्ताओं और मिड डे मील वर्कर्स की सैलरी बढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल भी बनाए जाएंगे।
- किसानों को जीएस्टी पर भी राहत दी जाएगी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ एमएसपी पर कानूनी गारंटी दी जाएगी।
- मजदूरों की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपये किया जाएगा और इसे मनरेगा में भी लागू किया जाएगा।
