Vibrant Villages Programme : मोदी कैबिनेट ने बुधवार यानी 15 फरवरी को देश की सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल वित्तीय ने वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को कवर करने वाले वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान कर दी जिस पर 4800 करोड़ रूपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से सीमा सुरक्षा को पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, “कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन के साथ सात नई बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है।” इतना ही नहीं कैबिनेट ने सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस टनल से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। इस टनल का फायदा सैन्य बलों को भी होगा और टनल के निर्माण के बाद आसानी से दुर्गम क्षेत्रों में जा सकेंगे। अनुराग ठाकुर ने आगे बताया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से देश की सीमाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।